स्वातंत्र्यपूर्व काळात (ब्रिटिश आणि राजेशाही काळात) महार समाजातील व्यक्तींना गावातील सार्वजनिक सेवा, राखणदारी आणि सरकारी कामांच्या बदल्यात मोबदला म्हणून मिळालेली वंशपरंपरागत जमीन होय. रोख पैशांऐवजी उपजीविकेचे साधन म्हणून शासनाकडून या जमिनी दिल्या जात असत. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि उद्देश गावाची सेवा: महार समाजातील लोकांना गावचे रक्षक, निरोप देणारे आणि प्रशासकीय कामांत मदत करण्याचे काम करावे लागत असे. वंशपरंपरागत हक्क या सेवांच्या बदल्यात त्यांना मिळालेली जमीन पिढ्यानपिढ्या त्या कुटुंबाकडे राहत असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा : वतन पद्धतीमुळे महार समाजाचे सामाजिक व आर्थिक शोषण होत होते. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही प्रथा बंद करण्यासाठी मोठा कायदेशीर लढा दिला. स्वातंत्र्यानंतरचा कायदा आणि सद्यस्थितीवतन पद्धतीचे निर्मूलन स्वातंत्र्यानंतर सरकारने ‘मुंबई कनिष्ठ गाव वतन निर्मूलन कायदा, १९५८’ (Bombay Inferior Village Watans Abolition Act) संमत केला. जमिनींचा नवा दर्जा या कायद्यानुसार सर्व जुनी वतने रद्द करण्यात आली आणि या जमिनी ‘भोगवटादार वर्ग-२’ (Occupancy Class 2) या वर्गात समाविष्ट करण्यात आल्या. म्हणजेच, या जमिनींचा सातबारा वतनदारांच्या नावावर झाला तरी अंतिम मालकी सरकारकडेच राहते. खरेदी-विक्रीचे कडक नियम महार वतनाच्या जमिनी सामान्य जमिनींसारख्या थेट विकता येत नाहीत. त्यासाठी कायदेशीर नियम आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी अशा जमिनींची विक्री, हस्तांतरण किंवा गहाण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची (Collector) पूर्वपरवानगी असणे बंधनकारक आहे. सरकारी नजराणा, बिगर-शेती (Non-Agricultural) कामासाठी किंवा विक्रीसाठी सरकारकडे नियमांनुसार ५०% पर्यंत ‘नजराणा’ (शुल्क) भरावा लागतो. बेकायदेशीर व्यवहार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय झालेला कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार बेकायदेशीर ठरतो आणि ती जमीन पुन्हा सरकारजमा केली जाऊ शकते.
